🔴 शासकीय मदत कर्जवसुलीसाठी वापरू नये

🔴 शासकीय मदत कर्जवसुलीसाठी वापरू नये

साखर आयुक्त कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे ठोस आंदोलन

पुणे | प्रतिनिधी – खबरनामा न्यूज

शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारी शासकीय अनुदान, कर्जमाफी, नुकसान भरपाई व विविध मदतीची रक्कम बँका, सहकारी पतसंस्था व साखर कारखान्यांकडून परस्पर कापली जात असल्याच्या प्रकाराविरोधात साखर संकुल, पुणे येथील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केले.

राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासनाकडून जमा होणारी मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी जुने कर्ज, व्याज व विविध शुल्काच्या नावाखाली अडवली जात असल्याचे प्रकार वाढले आहेत. ही मदत शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी असून कर्जवसुलीसाठी नाही, असा ठाम आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.

🔹 साखर आयुक्तांना निवेदन सादर

आंदोलनादरम्यान शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्तांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले. यावेळी ऊस दर, दूध दर, कर्जमुक्ती, वीजपुरवठा, हमीभाव आणि बँक–पतसंस्थांच्या मनमानीबाबत सविस्तर मुद्दे मांडण्यात आले.

📌  शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

 

🔹 शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारी शासकीय अनुदान, कर्जमाफी व नुकसान भरपाईची रक्कम कोणत्याही कारणाने कापू नये.

 

🔹 बँका, सहकारी पतसंस्था व साखर कारखान्यांनी शासनाच्या मदतीवर बोजा टाकू नये, याबाबत स्पष्ट आदेश काढावेत.

 

🔹 शासन आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था व कारखान्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी.

 

🔹 यंदाच्या गळीत हंगामासाठी पहिल्या उसाला किमान 3,500 रुपये दर जाहीर करावा.

 

🔹 अंतिम ऊस दर ठरविताना उत्पादन खर्च, मजुरी, खत–औषध, वीज व डिझेल दरांचा विचार करावा.

 

🔹 डिझेलचा जो भाव आहे, तोच भाव दुधाच्या एका लिटरला मिळावा, अशी हमी शासनाने द्यावी.

 

🔹 दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर न मिळाल्यास शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा.

 

🔹 शेतमालाला कायदेशीर हमीभाव (MSP) देण्यात यावा व हमीभावाची हमी लागू करावी.

 

🔹 शेतीसाठी दिवसाला किमान १२ तास अखंड वीजपुरवठा देण्यात यावा.

 

🔹 शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

 

🔹 साखर कारखान्यांकडून ऊस बिलाची थकबाकी वेळेत न दिल्यास दंडात्मक कारवाई करावी.

 

🔹 ऊस बिल, एफआरपी व इतर देयकांबाबत शेतकऱ्यांना लेखी व पारदर्शक माहिती देणे बंधनकारक करावे.

🔹 आंदोलनादरम्यान तणाव, पण शांतता राखली

आंदोलनाच्या वेळी काही काळ पोलीस व शेतकरी कार्यकर्त्यांमध्ये वादावादी व धक्काबुक्की झाली, मात्र वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली. शेतकऱ्यांनी शांततेत आंदोलन सुरू ठेवले.

🔹 “शेतकऱ्यांची लूट खपवून घेतली जाणार नाही” – रघुनाथदादा पाटील

यावेळी बोलताना रघुनाथदादा पाटील म्हणाले,

> “डिझेल, वीज, खत, औषधे सर्वच महाग झाली आहेत; मात्र शेतमाल आणि दुधाचे दर मात्र स्थिर आहेत.

शासकीय मदत जर कर्जवसुलीसाठीच वापरली जात असेल, तर शेतकऱ्यांना न्याय कुठे मिळणार?”

🔹 आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित

साखर आयुक्तांनी शिष्टमंडळाच्या मागण्यांची दखल घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे व आवश्यक आदेश काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.

🟥 खबरनामा न्यूज निरीक्षण

ही केवळ आंदोलनाची बातमी नसून शेतकऱ्यांच्या जगण्याशी निगडित प्रश्नांचा आवाज आहे. शासन आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते का, याकडे आता राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.