शेतकरी संघटनेचा ठराव – “सरकारी हस्तक्षेप नको, स्वतंत्र शेती हवी!”

शेतकरी संघटनेचा ठराव – “सरकारी हस्तक्षेप नको, स्वतंत्र शेती हवी!”

देवगडमध्ये शेतकरी संघटनेची रणनिती ठरवणारी बैठक संपन्न

देवगड (नेवासा) – नेवासा तालुक्यातील श्री क्षेत्र देवगड येथे शेतकरी संघटनेच्या तालुका कार्यकारिणीची अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच उत्साहात पार पडली. संघटनेचे तालुका अध्यक्ष त्रिंबकराव भदगले यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या बैठकीत आगामी काळातील शेतकरी आंदोलनांची दिशा व संघटनेचे धोरण यावर निर्णय घेण्यात आले.

बैठकीत राष्ट्रीय, राज्य व स्थानिक पातळीवरील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींचा सखोल आढावा घेण्यात आला. यावेळी ‘तंत्रज्ञान सत्याग्रह’, सविनय कायदेभंग आणि स्वतंत्र शेती – शेतकऱ्यांच्या हक्कांची पुन्हा मांडणी ही प्रमुख मुद्दे ठरले.

बैठकीतील ठळक निर्णय:

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चौकटीबाहेर स्वतंत्र शेती व्यवहार निर्माण करण्यासाठी विशेष मोहिमेचा प्रारंभ.

वायदे बाजारातील अन्यायकारक बंधनांविरोधात संघर्ष उभारण्याचे ठरवले.

‘लक्ष्मीमुक्ती’ अभियान व शेतकऱ्यांची आर्थिक स्वायत्तता यावर चर्चा.

कर्जमाफी, पतपुरवठा धोरण, अनुदानाच्या अटींतील अडथळे यावर अभ्यासपूर्ण विश्लेषण.

शरद जोशी स्मारक निर्मितीसाठी नवनवीन कल्पनांचा विचार.

संघटनेच्या संघटनात्मक बांधणीला गती देण्यासाठी उच्चाधिकार समितीमार्फत कार्यवाही.

या बैठकीस उपस्थित मान्यवर:

शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललितदादा बहाळे

स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल धनवट

माजी आमदार वामनगाव चटप

माजी अध्यक्ष गुणवंतराव पाटील हंगरगेकर

माजी अध्यक्षा सौ. शैलाताई देशपांडे

महिला आघाडी अध्यक्ष सीमा नरोडे

सोशल मीडियाचे राज्यप्रमुख विलास ताथोड

माजी राज्याध्यक्ष अ‍ॅड. दिनेश शर्मा

विद्यमान राज्याध्यक्ष मधुसूदन हरणे

अन्य लक्षणीय उपस्थिती:

राजाभाऊ पुसदेकर, अविनाश पाटील नाकात, विक्रांत पाटील बोंद्रे, शंकर ढिकले, दासा पाटील कणखर, मिलिंद दामले, समाधान कणखर, वामनराव जाधव, तेजराव मुंडे, राजाभाऊ देशमुख, एकनाथ पाटील थुटे, सतीश देशमुख, माधवराव वानखडे, विजय निवळ, जोशना बहाळे, मायाताई पुसदेकर, विश्वंभर भानुसे आदींची उपस्थिती लक्षणीय ठरली.

निष्कर्ष:

या बैठकीत ठरवले गेलेले मुद्दे केवळ संघटनेच्या पुढील वाटचालीसाठीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. “सरकारी हस्तक्षेप नको, शेतकऱ्यांच्या हक्कांची स्वायत्तता हवी” असा ठाम आवाज या बैठकीतून उमटला.

🖊️– खबरनामा न्यूज नेटवर्क

(शेतकरी संघटनेच्या बैठकीवर विशेष वार्तांकन)