महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय : पोलीस भरती, रास्त-भाव मार्जिन वाढ, हवाई प्रवास सहाय्यता आणि कर्ज योजनांमध्ये सवलती
📅 मुंबई, १२ ऑगस्ट – राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत अनेक जनहिताचे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये पोलीस भरती, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा, हवाई प्रवासासाठी आर्थिक सहाय्यता, तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्जयोजनेत सवलती अशा चार मोठ्या बाबींचा समावेश आहे.

📰 खबरनामा न्यूज – खास रिपोर्ट
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय : पोलीस भरती, रास्त-भाव मार्जिन वाढ, हवाई प्रवास सहाय्यता आणि कर्ज योजनांमध्ये सवलती
(दि. १२ ऑगस्ट २०२५ – मुंबई)
📅 मुंबई, १२ ऑगस्ट – राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत अनेक जनहिताचे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये पोलीस भरती, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा, हवाई प्रवासासाठी आर्थिक सहाय्यता, तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्जयोजनेत सवलती अशा चार मोठ्या बाबींचा समावेश आहे.
1️⃣ १५,००० पेक्षा अधिक पोलीस भरतीला मंजुरी
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी सुमारे १५,००० नवीन पोलीस पदांसाठी भरतीस मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे युवकांना रोजगार संधी उपलब्ध होणार असून ग्रामीण आणि शहरी भागातील सुरक्षा व्यवस्था सुधारेल.
2️⃣ रास्त-भाव दुकानधारकांच्या मार्जिनमध्ये वाढ
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण अधिक कार्यक्षम होईल आणि दुकानदारांचा आर्थिक ताण कमी होईल.
3️⃣ सोलापूर–पुणे–मुंबई हवाई मार्गासाठी Viability Gap Funding
सोलापूर–पुणे–मुंबई हवाई प्रवास मार्गावर Viability Gap Funding (VGF) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निधी उड्डाणांच्या तिकिट दरात स्थिरता आणून प्रवाशांना सोयीस्कर दरात प्रवास उपलब्ध करून देईल.
4️⃣ कर्जयोजनेतील जामीनदार अटी शिथिल आणि शासन हमी मुदतवाढ
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीतील महामंडळांच्या कर्जयोजनेत जामीनदारांच्या अटी शिथिल करण्याचा आणि शासन हमीची मुदत पाच वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कर्जदारांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
💬 शासनाचे मत – अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे निर्णय जनहितासाठी असून राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, वितरण व्यवस्था, परिवहन आणि आर्थिक सक्षमीकरण यांना चालना देतील.
📌 स्रोत-नोट:
ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (DGIPR) यांनी जारी केलेल्या अधिकृत मंत्रिमंडळ निर्णय (सारांश) व प्रमुख वृत्तसंस्था अहवालांवर आधारित आहे.




