🌾 एक्सपायरी कीटकनाशक विक्रीवर बंदीची मागणी — केळी बागायतदार संघाचे निवेदन कलेक्टरकडे सादर

📍 ठिकाण: अहिल्यानगर

📅 दिनांक: आज

 ।

🌾 एक्सपायरी कीटकनाशक विक्रीवर बंदीची मागणी — केळी बागायतदार संघाचे निवेदन कलेक्टरकडे सादर

अहिल्यानगर येथे आज केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र राज्यच्या सर्व संचालक व पदाधिकाऱ्यांच्या मागणीवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात काही कृषी सेवा केंद्रांमार्फत एक्सपायरी झालेल्या कीटकनाशक औषधांची विक्री होत असल्याची गंभीर बाब मांडण्यात आली असून, संबंधित दुकानदार आणि उत्पादक कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या वेळी संघाचे जिल्हाध्यक्ष श्री. गुलाब पठाण यांनी सांगितले की,

> “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अशा अनधिकृत विक्रीवर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे. एक्सपायरी औषधे विकणाऱ्यांचा साठा जप्त करून त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करावा.”

संघाचे उपाध्यक्ष विजय दादा गायकवाड यांनीही आपल्या वक्तव्याद्वारे सांगितले की,

> “शेतकऱ्यांना हानी पोहोचवणाऱ्या औषध विक्रीवर तातडीने कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. प्रशासनाने संबंधित दुकानदार व कंपन्यांवर कठोर उपाययोजना कराव्यात.”

संस्थेचे संस्थापक डॉ. राहुलजी बच्छाव साहेब यांनी सांगितले की,

> “ही मोहिम केवळ अहिल्यानगरपुरती मर्यादित नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात असे निवेदन सादर करण्यात येणार आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नुकसान करणाऱ्या कंपन्यांना आळा बसेल.”

संस्थेचे नरेंद्र काळे प्रसिद्धी प्रमुखशी यांनीही बोलताना म्हटले की, या मोहिमेद्वारे शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी जनजागृतीसह प्रशासनालाही जबाबदार धरण्यात येईल.

💧 झऱ्याचे पालन न केल्यास कारवाईचा इशारा:

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, झऱ्याचे किंवा नैसर्गिक पाण्याचे स्रोताचे योग्य पालन न करणाऱ्यांवर खालील कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करावी —

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 अंतर्गत परवानगीशिवाय पाण्याचा वापर गुन्हा ठरतो.

जल प्रदूषण प्रतिबंधक अधिनियम, 1974 अंतर्गत पाण्याच्या स्रोतात अपायकारक रासायनिक द्रव्ये सोडल्यास 1 ते 6 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंडाची तरतूद आहे.

भारतीय न्याय संहिता (कलम 273) नुसार दूषित पाणी वा पदार्थ विकल्यास सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (कलम 15) अंतर्गत पाण्याच्या स्त्रोताचा ऱ्हास केल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंड लागू शकतो.

📢 संघाच्या निवेदनाचा ठाम निष्कर्ष:

> “झऱ्यांचे, भूजलाचे आणि कृषी रसायनांच्या विक्रीतील नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने गुन्हे दाखल करावेत आणि त्यांचा साठा जप्त करून कायदेशीर कारवाई करावी,” असे निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

ही मागणी संघाच्या सर्व संचालक व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने ‘केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र राज्य’ द्वारे सादर करण्यात आली आहे.

✍️ खबरनामा न्यूज नेटवर्क — संपादक नरेंद्र पाटील काळे

प्रसिद्धी प्रमुख

केळी बागायतदार संघ, महाराष्ट्र राज्य

अहिल्यानगर