मराठा आरक्षणा संदर्भातील अंतिम सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयात सुरुवात* 

*मराठा आरक्षणा संदर्भातील अंतिम सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयात सुरुवात* 

प्रतिनिधी (मुंबई) मराठा समाज मागास नाही? हे सिद्ध करण्याकरता पुरावे सादर करण्याचे विरोधी याचिका कर्त्यांना निर्देश दिले.या प्रकरणी येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशांपुढं सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.

अंतिम सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवार पासून सुरू झाली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदिप मारणे आणि न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. 

        याप्रकरणी तातडीच्या सुनावणी साठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या विद्यार्थ्यांना आधीपासूनच दिलेला दिलासा लागू होणार असल्यानं तातडीच्या स्थगितीची गरज नसल्याचं यापूर्वीच उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात स्थापना करण्यात आलेल्या खंडपीठा च्या मुंबई उच्च न्यायालय दैनिक मुख्य मुद्दासूची शुक्रवार १८ जुलै २०२५ न्यायालय क्रमांक १३ (पूर्ण) दुपारी ३:०० वाजता न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे,न्यायाधीश एन.जे. जमादार, न्यायाधीश संदीप व्ही. मारणे यांचे न्यायालयात याचिकाकर्ते भाऊसाहेब भुजंगराव पवार, ॲड जयश्री लक्ष्मण पाटील,सीमा श्रीगोपाल मांधा,संजित राममिलन शुक्ला,प्रथमेश उदय ढोपले आणि इतर व्यक्तींनी महाराष्ट्र शासन व राज्य सचिव सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग. यांचे विरोधात जनहित याचिका, याचिका दाखल केलेली असुन त्या मध्ये मराठा समाजाच्या वतीने आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक डॉ राजेंद्र दाते पाटील हे मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ता असुन त्यांचे वतीने ॲड श्रेयश संजीव देशपांडे व ॲड मधुर अनिल गोलेगावकर हे कामकाज पहात आहेत.

या विशेष पूर्णपीठापुढे गेल्या ९ जुन रोजी पहिल्यांदा सुनावणी झालीहोती. त्यावेळी, नव्याने होणाऱ्या सुनावणीचे प्राथमिक वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले होते,त्यानुसार, १८ जुलै पासुन प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू आहे. शनिवारीही सकाळी ११वाजता प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी याचिका प्रलंबित असेपर्यंत शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यां तील नियुक्त्यां बाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली गेली नाही. परंतु,आधीच्या सुनावणी च्या वेळी दिलेला दिलासा हा २०२४- २५ या शैक्षणिक प्रवेशां पुरता कायम होता. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय ? असा प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती हे पूर्ण पीठाला सांगण्यात आले.

तथापि, आधीच्या सुनावणीच्या वेळी अंतरिम दिलासा देण्या बाबत सविस्तर सुनावणी झाली होती.कोणीतरी नव्याने याचिका करते आणि अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करते हे सत्र सुरूच राहणार आणि मूळ प्रकरण अंतिमत: ऐकले जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी पूर्णपीठाला सांगितले. काही वेळ या मुद्यावर युक्तीवाद झाल्यानंतर आधीच्या सुनावणीच्या वेळी दिलेला अंतरिम दिलासा नव्याने होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी कायम ठेवण्याबाबत सर्व पक्षकारांचे एकमत झाल्यानंतर न्यायालयाने तो कायम ठेवला होता.

 सरन्यायाधीश भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसी यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्यन्यायमूर्तींना दिले होते.या प्रकरणाच्या निकालाला होणारा विलंब सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा आणू शकतो,असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. या विषयावरही उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.त्यामुळे या सर्व याचिकां वर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाला विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिका कर्त्या विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्याची दखल घेऊ सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले होते.

 या प्रकरणी येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सर न्यायाधीशां पुढे सुनावणी होणं अपेक्षित आहे. त्यामुळं तूर्तास उच्च न्यायालयात ही सुनावणी घ्यायला नको, अशी मागणी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात केली. मात्र यावर इतरांनी आक्षेप घेताच न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी अंतिम सुनावणीला सुरूवात करू. सर्वोच्च न्यायालयाला जर वाटलं तर ते नव्यानं निर्देश जारी करतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर जेष्ठ वकील पी एम संचेती यांनी आपल्या युक्तिवादास सुरूवात केली. त्यांचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर यासंदर्भातील दोन अहवालात काय फरक आहे?, मराठा समाज मागास कसा नाही? हे आम्हाला पटवून द्या, अशी भूमिका उच्च न्यायालयानं घेतली आहे. शनिवारी ११ वाजे पासुन या प्रकरणावर सुनावणी सुरू राहणार आहे.

 *काय आहे प्रकरण?*

 फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा समाजाला राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास (एसईबीसी) ठरवत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यानं हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय,मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.