UGC च्या नव्या धोरणांविरोधात नगर जिल्ह्यातून ठाम विरोध

UGC च्या नव्या धोरणांविरोधात नगर जिल्ह्यातून ठाम विरोध

पत्रकार परिषदेत कमलेश नवले पाटील यांची विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी ठोस भूमिका

नेवासा प्रतिनिधी | विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) यांनी अलीकडेच जाहीर केलेल्या नव्या धोरणांमुळे देशातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी व गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या निर्णयांविरोधात अहमदनगर जिल्ह्यातून ठाम विरोध नोंदवण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व विद्यार्थी नेते कमलेश नवले पाटील यांनी अहमदनगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत UGC च्या धोरणांवर सडेतोड शब्दांत टीका करत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी स्पष्ट भूमिका मांडली.

कमलेश नवले पाटील यांनी सांगितले की, UGC चे हे धोरण उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे असून, विशेषतः ग्रामीण भागातील, गरीब, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी ते अत्यंत घातक ठरण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण अधिक महाग होण्याची भीती असून, अनेक होतकरू विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर राहू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला.

🔲 स्पष्टीकरण | UGC चे नवे धोरण नेमकं काय आहे?

UGC च्या नव्या धोरणांनुसार उच्च शिक्षणातील प्रवेश प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत व पूर्णतः ऑनलाईन होण्याची शक्यता आहे. तसेच शिक्षण संस्थांना वाढती स्वायत्तता, फी रचनेत बदल आणि खासगीकरणाचा प्रभाव वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या बदलांचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील, गरीब व मध्यमवर्गीय तसेच डिजिटल सुविधा नसलेल्या विद्यार्थ्यांना बसू शकतो. शिक्षणाचा खर्च वाढल्यास अनेक होतकरू विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता असून, सामाजिक विषमता वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया देताना कमलेश नवले पाटील म्हणाले,

“UGC चे हे धोरण म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर थेट अन्याय करणारे आहे. शिक्षण हे सर्वसामान्यांसाठी सुलभ व परवडणारे असावे, ही आमची ठाम भूमिका आहे. मात्र सध्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण, गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येणार आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या धोरणाचा पुनर्विचार करावा.”

ते पुढे म्हणाले की, नव्या धोरणांमुळे प्रवेश प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट झाल्यास डिजिटल सुविधा नसलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेल. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक विषमता वाढण्याची गंभीर शक्यता आहे.

पत्रकार परिषदेत त्यांनी शासन व संबंधित विभागांचे लक्ष वेधत UGC ने जाहीर केलेल्या धोरणांचा सखोल अभ्यास करून विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा येणार नाही, अशा सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी केली.

विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदवणे, संवाद साधणे आणि सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

“ही लढाई केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण विद्यार्थी, पालक व शिक्षक वर्गाशी संबंधित आहे. शिक्षण परवडणारे, सुलभ आणि दर्जेदार असावे, यासाठी आम्ही ठामपणे आवाज उठवत राहू,” असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.