शेतापर्यंत मजबूत रस्ता पोहोचणार? शिवपाणंद शेतरस्त्यांच्या मजबुतीकरणाला गती देण्याची मागणी

🚨 BREAKING NEWS | शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी

शेतापर्यंत मजबूत रस्ता पोहोचणार? शिवपाणंद शेतरस्त्यांच्या मजबुतीकरणाला गती देण्याची मागणी

पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भूमिकेचे स्वागत; आता नकाशाप्रमाणे मोजणी, रुंदीकरण व मजबुतीकरणाची कामे तत्काळ सुरू करण्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा

अहिल्यानगर | खबरनामा न्यूज

शेतकऱ्याच्या शेतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता हा केवळ दळणवळणाचा मार्ग नसून शेतीच्या उत्पादनापासून बाजारपेठेपर्यंत जोडणारी अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. मात्र राज्यातील अनेक गावांमध्ये आजही शिवपाणंद, पाणंद आणि शेतरस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब आहे. पावसाळ्यात चिखल, उन्हाळ्यात धुळीचे रस्ते आणि अनेक ठिकाणी अतिक्रमणामुळे शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, जेसीबी यांसारखी यंत्रे शेतापर्यंत नेणे कठीण होते.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला मजबूत, दर्जेदार आणि बारमाही शेतरस्ता मिळावा, या मागणीला आता पुन्हा जोर मिळाला आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भूमिकेमुळे या प्रश्नाला प्रशासनाच्या पातळीवर गती मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली असून, या निर्णयाचे शेतकरी वर्गातून स्वागत होत आहे.

मात्र निर्णय केवळ कागदावर न राहता नकाशाप्रमाणे सर्व शिवपाणंद रस्त्यांची मोजणी, हद्द निश्चिती, अतिक्रमणमुक्ती, रुंदीकरण आणि प्रत्यक्ष मजबुतीकरणाची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत

खबरनामा न्यूजकडेही विविध गावांमधील शेतकरी सातत्याने शेतरस्त्यांच्या समस्येबाबत तक्रारी आणि निवेदने घेऊन येत असतात. काही ठिकाणी नकाशावर रस्ता असतानाही प्रत्यक्षात तो अरुंद झालेला आहे, काही ठिकाणी रस्त्यावर अतिक्रमण झाले आहे, तर अनेक ठिकाणी रस्ता अस्तित्वात असला तरी तो वाहनांच्या वाहतुकीसाठी सक्षम राहिलेला नाही.

विशेषतः पावसाळ्यात शेतात जाण्यासाठी रस्ता बंद होणे, शेतीमाल बाहेर काढता न येणे, ट्रॅक्टर अडकणे आणि शेतमाल वाहतुकीचा खर्च वाढणे या समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते.

त्यामुळे “शेत तिथे रस्ता” हा प्रश्न केवळ कागदावरील महसुली विषय न ठेवता ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा प्रमुख विषय म्हणून हाताळण्याची गरज आहे.

निधी कुठून उपलब्ध होणार?

शेतरस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी निधीचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. यासाठी शासनाने यापूर्वीच विविध मार्ग उपलब्ध करून दिले आहेत.

१. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना

२३ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना” यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे शेत/पाणंद रस्त्यांसाठी स्वतंत्र निधीची प्रशासकीय चौकट उपलब्ध झाली आहे.

२. मनरेगा आणि राज्य रोहयोच्या माध्यमातून निधी

शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी मनरेगा आणि राज्य रोजगार हमी योजनेतील निधीचे अभिसरण करता येते. मनरेगामधून अकुशल मजुरीचा खर्च आणि नियमानुसार कुशल खर्च उपलब्ध होऊ शकतो, तर उर्वरित पूरक कुशल निधी राज्याच्या योजनांमधून उपलब्ध करण्याची व्यवस्था आहे.

३. CSR निधीचाही वापर शक्य

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून मिळणारा CSR निधी जमा करण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास शेतरस्त्यांच्या कामांसाठी अतिरिक्त निधीचा स्रोत उपलब्ध होऊ शकतो.

४. इतर योजनांचे अभिसरण

शेतरस्त्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध ग्रामीण विकास योजनांचा एकत्रित वापर करून कामे पूर्ण करण्याची पद्धतही शासनाच्या नियोजनात आहे. त्यामुळे एका योजनेच्या निधीवर संपूर्ण भार न ठेवता अभिसरणातून दर्जेदार आणि टिकाऊ रस्ते तयार करण्याचे नियोजन करता येऊ शकते.

🟨 खबरनामा न्यूजची विशेष चौकट

“निर्णय योग्य; आता तत्काळ कारवाई करा!”

पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत; मात्र पुढील कार्यवाही कागदावर न राहता प्रत्यक्ष शेतरस्त्यावर दिसली पाहिजे.

खबरनामा न्यूजची मागणी :

– सर्व शिवपाणंद रस्त्यांचे नकाशाप्रमाणे सर्वेक्षण करावे.

– प्रत्येक रस्त्याची हद्द व रुंदी अधिकृतपणे निश्चित करावी.

– नकाशावरील रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तातडीने दूर करावीत.

– आवश्यकतेनुसार रस्त्यांचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करावे.

– कामासाठी उपलब्ध असलेल्या शासनाच्या विविध योजनांचा अभिसरणातून निधी वापरावा.

– प्रत्येक कामाचे अंदाजपत्रक, मंजुरी, निधी आणि कामाची प्रगती पारदर्शकपणे जाहीर करावी.

– निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदार अथवा संबंधित यंत्रणेवर जबाबदारी निश्चित करावी.

– काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची गुणवत्ता तपासणी करावी.

– प्रत्येक गावातील प्राधान्यक्रम निश्चित करून कालबद्ध पद्धतीने कामे पूर्ण करावीत.

शेतकऱ्यांचा सवाल : “नकाशावरचा रस्ता प्रत्यक्षात कधी मिळणार?”

शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि तक्रारी पाहता आता केवळ रस्त्यांची घोषणा पुरेशी नाही. नकाशावर रस्ता असेल तर तो प्रत्यक्ष जमिनीवरही खुला, वापरण्यायोग्य आणि मजबूत असला पाहिजे, ही शेतकरी वर्गाची रास्त अपेक्षा आहे.

एका गावातील किंवा एका भागातील रस्ता पूर्ण करून दुसऱ्या भागातील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करायला लावण्याऐवजी समान निकष, समान पारदर्शकता आणि गरजेनुसार समान प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे.

बारमाही रस्ता मिळाला तर शेतकऱ्याचा मोठा खर्च वाचणार

शेतापर्यंत चांगला रस्ता उपलब्ध झाल्यास ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, पिकअप, मालवाहतूक वाहने आणि इतर कृषी यंत्रसामग्री सहज शेतात पोहोचू शकते. शेतीमाल बाजारात नेण्यासाठी लागणारा वेळ आणि वाहतूक खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

त्यामुळे शिवपाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण हे केवळ रस्त्याचे काम नसून शेती उत्पादन, यांत्रिकीकरण, बाजारपेठ आणि शेतकऱ्याच्या आर्थिक व्यवहाराशी थेट जोडलेले विकासाचे काम आहे.

शेतकऱ्यांसाठी निर्णयाची अंमलबजावणी महत्त्वाची

शेतरस्त्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे या विषयावर सकारात्मक निर्णय आणि प्रशासनाची भूमिका शेतकऱ्यांसाठी आशादायक आहे. मात्र अंतिम दिलासा तेव्हाच मिळेल, जेव्हा प्रशासकीय निर्णयाचे रूपांतर प्रत्यक्ष मजबूत रस्त्यांमध्ये होईल.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन गावनिहाय यादी तयार करणे, नकाशानुसार मोजणी करणे, अतिक्रमणे हटवणे, निधी निश्चित करणे आणि कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करणे ही आता प्रशासनासमोरील पुढची महत्त्वाची पायरी आहे.

खबरनामा न्यूजचा स्पष्ट सवाल

“शेतकऱ्याला शेतापर्यंत रस्ता देणे ही सुविधा नसून शेतीच्या विकासाची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे निर्णय योग्य असेल तर त्याची अंमलबजावणीही तितक्याच वेगाने झाली पाहिजे!”

शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या मागणीला आता प्रत्यक्ष रस्त्याचे रूप मिळणार का? याकडे राज्यातील शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.