बेकायदेशीर टोलनाका आणि भूसंपादन थांबले नाही तर आमचे हद्दीतील रस्ता उखडून टाकणार — मा.रघुनाथदादा पाटील*

*बेकायदेशीर टोलनाका आणि भूसंपादन थांबले नाही तर आमचे हद्दीतील रस्ता उखडून टाकणार — मा.रघुनाथदादा पाटील*

18/09/2025 शासकीय विश्रामगृह, माधवनगर रोड सांगली या ठिकाणी पेठ सांगली रस्त्या संदर्भात बाधित शेतकरी यांच्यासाठी या पत्रकार परिषद आयोजन केले होते.

पेठ – सांगली रस्ता कसबे डिग्रज हद्दीतील रस्त्या संदर्भात प्रत्येक चार दिवसाला वर्तमानपत्रातून रस्त्यामुळे झालेले अपघात आणि रस्त्याची खराबी याबद्दल बातम्या येत आहेत. पण सदर रस्ता कशासाठी प्रलंबित आहे याबद्दल याकडे सरकारी यंत्रणेपासून लोकप्रतिनिधी पर्यंत कोणीही लक्ष देत नाही याचा अर्थ बेकायदेशीर कारवाईला प्रोत्साहन देतात असेच समजायचे का? या रस्त्याचा मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये रस्त्याची लांबी रुंदी आणि टोलनाका या संदर्भात जे नियम आहेत त्या नियमांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. हा रस्ता करण्यासाठी पैसे सरकार देणार आहे. तरीही सदर प्रकल्प अहवाल वेळोवेळी बदलला जात आहे. याचा फायदा या रस्त्याचे काम घेणाऱ्या कंपनी आर.आर.एस.एम राजस्थान च्या व्यवस्थापन समितीला होत आहे. ठेकेदार कंपनीला सरकारही मदत करत आहे. पण ज्या शेतकऱ्यांची जमीन भूसंपादित केले आहे त्यांना मात्र पैसे देत नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित विभागाकडे दाद मागितले असता शेतकऱ्यांना काहीच समाधान पूर्वक उत्तर मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करताना सरकारने ज्या नियमावलीत काम करायचे आहे त्या कोणत्याही नियमावलीत काम न करता पोलिसी बळाचा वापर करत. सर्व काम करण्याचे भूसंपादन विभागाने इच्छिले आहे. याबद्दल काही शेतकरी मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहेत सध्या त्यासंदर्भात कोल्हापुर येथील खंडपीठांमध्ये सुनावणी सुरू आहे.

15 मीटर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रेखांकित करून भारत पेट्रोलियम यांना नकाशा दिला त्यानुसार भारत पेट्रोलियम यांनी सांगली येथील नागरिकांसाठी घरगुती गॅस पाईपलाईन रस्त्याच्या बाजूने टाकली. सध्या ही पाईपलाईन रस्त्याच्या मधोमध येत आहे. चुकीच्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यामुळे रस्त्यातून ज्वालाग्रही पदार्थ वाहतूक करता येत नाही असे भारत पेट्रोलियमचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ही पाईपलाईन प्रलंबित राहून कंपनीचे मोठ्या आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यानंतर हा रस्ता नॅशनल हायवे विभागाने 24 मीटरचा केला. वरील नऊ मीटर हे शेतकऱ्यांचे विना भूसंपादन करता केले सांगलीवाडी ते पेठ नाकापर्यंत 41 किलोमीटर अंतर संपादित केले व त्यावर रस्ता केला. यामध्ये सर्व मिळून 360 एकर जमीन भूसंपादन विभागाने हडप केली आहे. यात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वर कारवाई करणारच कोण? आम्हा शेतकऱ्यांचे शेतात केलेले अतिक्रमण ताबडतोब काढून द्यावे. याबद्दल शेतकऱ्यांनी सांगली येथील जिल्हाधिकारी आणि नॅशनल हायवे यांचे कार्यालयाकडे केले पण आज पर्यंत या कार्यालयांनी यावर काहीच वाच्यता केली नाही. याचा भुर्दंड आम्हा शेतकऱ्यांना बसत आहे.

शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वात सर्व बाधित शेतकरी लढण्यास तयार होऊन पंधरा दिवसात जर शासनाने नुकसान भरपाई दिली नाही तर सर्व शेतकरी मिळून आपल्या आपल्या क्षेत्रातील रस्ता जेसीबीने उखडून टाकण्याच्या तयारीत आहेत. याची नोंद शासनाने घ्यावी. होणाऱ्या नुकसानीस आणि कायदा सुव्यवस्थेस सरकार जबाबदार राहील.

त्या परिषदेस पेठ-सांगली रस्त्यात बाधित शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते प्रशांत पाटील, लक्ष्मण पाटील, इसाक सौदागर, शंकर हाके, अरुण पाटील, प्रदीप कार्वेकर, श्याम येडेकर, कसबे डिग्रज येथील धीरज गोपुगडे, दिलीप सायमोते, संतोष गोपुगडे, विश्वनाथ हराळे, संपत मुळीक इस्लामपूर येथील राजवर्धन पाटील, अमेय संपकाळ, जंबू कारंडे, गोटखिंडी येथील अण्णासाहेब देसाई, हनुमंत देसाई पेठ कापूरवाडी येथील राजेंद्र कदम, प्रमोद कदम आदि प्रमुख उपस्थित होते.