महाराष्ट्रात अफू शेतीला परवानगी द्या; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासाठी नवा पर्याय – भारतीय किसान श्रमिक युनियनचे निवेदन

📰 

महाराष्ट्रात अफू शेतीला परवानगी द्या; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासाठी नवा पर्याय – भारतीय किसान श्रमिक युनियनचे निवेदन

लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन; प्रदेश अध्यक्ष सूर्यवंशी बालाजी व प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील काळे यांची संयुक्त मागणी

📍 लातूर | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेतीला पर्यायी आर्थिक स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात अफू (Opium Poppy) शेतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी भारतीय किसान श्रमिक युनियन, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

याबाबतचे सविस्तर निवेदन लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आले असून या निवेदनावर प्रदेश अध्यक्ष श्री. सूर्यवंशी बालाजी आणि प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र पाटील काळे यांच्या संयुक्त स्वाक्षऱ्या आहेत

संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या देशातील शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. शेतीमालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत असून कर्जबाजारीपणा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना उच्च मूल्य असलेली पर्यायी पिके उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे.

⚖️ कायदेशीर आधार

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 अंतर्गत भारतात अफू शेती पूर्णपणे बंद नसून परवाना प्रणालीद्वारे (License System) करण्याची परवानगी आहे.

सध्या केंद्र सरकारच्या परवान्याने खालील राज्यांमध्ये अफू शेती केली जाते :

मध्यप्रदेश (मंदसौर परिसर)

राजस्थान (चित्तोडगड, झालावाड)

उत्तरप्रदेश (निवडक भाग)

अफू पिकापासून मॉर्फिन, कोडीन व इतर औषधनिर्मितीसाठी आवश्यक अल्कलॉइड मिळतात, जे वैद्यकीय क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.

🌾 महाराष्ट्रासाठीही शक्यता

संघटनेच्या मते अहमदनगर, नाशिक तसेच मराठवाडा परिसरातील काही भाग हवामान आणि मातीच्या दृष्टीने या पिकासाठी अनुकूल ठरू शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने NDPS कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील काही क्षेत्रे अधिसूचित करून प्रायोगिक स्वरूपात अफू शेतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

📜 संघटनेच्या प्रमुख मागण्या

महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात अफू शेती सुरू करावी

केंद्र सरकारने NDPS कायद्यानुसार क्षेत्र अधिसूचित करावे

शेतकऱ्यांना अधिकृत परवाने देण्यात यावेत

उत्पादित अफू सरकारमार्फत खरेदी करण्यात यावी

📊 संभाव्य फायदे

संघटनेच्या मते या निर्णयामुळे :

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते

औषध उद्योगाला आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध होईल

अवैध शेती व तस्करीवर नियंत्रण येण्यास मदत होईल

✍️ शेवटी विनंती

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन महाराष्ट्रात अफू शेतीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती भारतीय किसान श्रमिक युनियनच्या वतीने करण्यात आली आहे.