📰  नेवासा तालुक्यात शेतरस्ता खुला करण्याच्या कार्यवाहीत प्रशासनाची दिरंगाई : शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

बऱ्याच वर्षाचा पंडित राहिल्यामुळे शेत रस्ते अभावी बाभळीचे साम्राज्य वाढले

📰

नेवासा तालुक्यात शेतरस्ता खुला करण्याच्या कार्यवाहीत प्रशासनाची दिरंगाई : शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

नेवासा | प्रतिनिधी

दिनांक ३० जानेवारी २०२६ रोजी नेवासा तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शेतावर जाणे–येणे यासाठीचा शेतरस्ता खुला करण्याच्या उद्देशाने प्रत्यक्ष कार्यवाही करण्यात येणार होती. या कामासाठी नेवासा तालुका रस्ताग्रस्त शेतकरी, शेतकरी चळवळीचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष मा. नाथाभाऊ शिंदे, नेवासा तालुका पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक मा. महेशजी पाटील यांच्या सहकार्याने कार्यवाहीस सुरुवात झाली.

यावेळी बाळासाहेब थोरात, कानिफनाथ कदम पाटील, प्रशांत चौधरी, भक्तबाबा, तसेच शेतकऱ्यांचे स्नेही शिवाजी तुवर, कैलास पवार, हरिभाऊ ब. तुवर उपस्थित होते.

तसेच नेवासा पोलीस स्टेशनचे श्री लिपनेदादा, श्री कर्डिले व पाचेगावचे तलाठी श्री गायकवाड यांनी प्रत्यक्ष स्थळी हजर राहून सहकार्याची भूमिका घेतली.

मात्र, शेतरस्ता खुला करण्याची प्रमुख प्रशासकीय जबाबदारी असलेले मंडलाधिकारी (नेवासा बु.) दिवसभर प्रत्यक्ष स्थळी उपस्थित राहिले नाहीत, ही बाब शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त करणारी ठरली आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, संबंधित मंडलाधिकाऱ्यांनी दिनांक ३०/०१/२०२६ रोजी स्वतःच्या सहीचे आदेश निर्गमित केलेले असतानाही, आदेशानुसार प्रत्यक्ष स्थळी उपस्थित राहून अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. दुपारी साधारण ३.३० वाजता नेवासा–राहुरी रोडवरील तिळापुर शिवारात अर्जदार मनोहर मतकर व रस्ता चळवळीचे कार्यकर्ते यांना अचानक “स्टेटस को” संदर्भात माहिती देण्यात आली, मात्र प्रत्यक्ष स्थळी कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 नुसार शेतकऱ्याला शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळणे हा कायदेशीर हक्क आहे. आदेश असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न केल्याने शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर अन्याय झाला आहे.

या प्रकरणी रस्ताग्रस्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्याकडे लेखी तक्रार अर्ज सादर करून:

संबंधित मंडलाधिकारी (नेवासा बु.) यांच्या भूमिकेची चौकशी,

कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत शिस्तभंगाची कारवाई,

शेतरस्ता तात्काळ खुला करण्याचे आदेश,

भविष्यात अशा प्रकरणात दिरंगाई होऊ नये यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी

केलेली आहे.

शेतकरी वर्गातून असेही सांगण्यात येत आहे की, सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असताना प्रशासनातील दिरंगाई व निष्क्रियतेमुळे ते निर्णय प्रत्यक्षात उतरत नाहीत, आणि यामुळे शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास ढासळत आहे.

शेतरस्त्यासारख्या मूलभूत प्रश्नांवरही न्याय मिळत नसेल, तर शेतकऱ्यांनी न्याय कुठे मागायचा, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

नमस्कार सर, मी मयमतकर रा-पाचेगाव,ता.नेवासा रस्ता केस नं:-१०५/२२ …
१)रस्ता मागणी पत्र सादर -१२/१२/२०२२
२)मा.तहसीलदा यांचा निकाल दि:-१/७/२०२४
३)मा.प्रांतसाहेब यांचा निकाल दि:-३१/७/२०२४
४)मा.प्रांतसाहेबांनी दिलेली अपील मुदत ६० दिवस संपली,दि:-२९/९/२०२५
५)मा.तहसीलदार यांनी, मंडलाधिकारी, नेवासा बु|| फोन नंबर-७३८५५८९०२० यांना रस्ता खुला करण्यासाठी पत्र दिले,५१२/२५ ता:-१३/१०/२५
६)आज दि:-१३/०१/२०२६ पर्यंतही मंडलाधिकारी यांनी सामनेवाले व आम्हाला नोटीसा बजावल्या नाहीत.
७) संपूर्ण शेत फोटोमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे वेड्या बाभळींनी लपेटलें आहे.
८) सांगा हतबल शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करावी काय?
९)वरील सर्व बाबींस प्रशासनाची दिरंगाई/कामचा मंद गतीने निपटारा या गोष्टी कारणीभूत आहेत!!
कृपया सहकार्य करावे!ही विनंती!!🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

✍️ — प्रसिद्धी विभाग

रस्ताग्रस्त शेतकरी, नेवासा

(मनोहर मतकर)