📰 शाळांमध्ये CCTV बसवणे अनिवार्य: उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

📰 शाळांमध्ये CCTV बसवणे अनिवार्य: उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

📍 मुंबई | दिनांक: 23 जून 2025

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवण्या बाबत अखेर महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात हमीपत्र सादर करून ठोस निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे.

🔹 उच्च न्यायालयाचा सक्त आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (suo motu) हस्तक्षेप करत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत, राज्याच्या वतीने सहाय्यक शासकीय वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात सांगितले की:

> “सर्व शाळांमध्ये CCTV बसवण्याबाबत शासन GR जारी करणार असून, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी ही व्यवस्था पूर्ण केली जाईल.”

न्यायालयाने या निवेदनाची नोंद घेतली आणि सरकारला GR अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले.

🔹 शिक्षण विभागाने GR आणि पत्रक जारी

📌 13 मे 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाने सर्व शाळांमध्ये CCTV बसवणे, डेटा बॅकअप किमान एक महिना राखणे आणि मुलांशी संबंधित सर्व शिक्षकीय व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी (background verification) बंधनकारक करणारा सरकारी आदेश (GR) जारी केला.

📌 23 मे 2025 रोजी शिक्षण विभागाने सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून सूचना दिल्या की:

> “नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी — म्हणजेच दिनांक 16 जून 2025 पर्यंत — सर्व शाळांमध्ये CCTV यंत्रणा बसवण्याचे काम पूर्ण झाले पाहिजे.”

या आदेशांमुळे शाळांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या आहेत.

—–

📚 काय ठरवले सरकारने?

सर्व शाळांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवणे बंधनकारक

कमीत कमी एक महिना व्हिडिओ डेटा बॅकअप

संपूर्ण कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी आवश्यक

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी काम पूर्ण करणे अनिवार्य

—

📎 संदर्भ:

1. Free Press Journal – 13 May 2025

2. Mid-Day News Report – 23 May 2025

3. Government GR, Education Department – 13 May 2025

—

✍️ निष्कर्ष

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची पावले उचलली जात असून, पालकांनी याचे स्वागत केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात CCTV बसवले जात आहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी सामाजिक संघटना, पालकवर्ग व प्रसारमाध्यमांनी जाणीवपूर्वक देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे.

—

बातमी लेखक:

नरेंद्र पाटील काळे

Khabarnama News | नेवासा