🧾 कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा धडाकेबाज निर्णय!

🧾 कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा धडाकेबाज निर्णय!

स्मार्ट मीटर लावण्यावर अंतरिम स्थगिती – महाराष्ट्रातील नागरिकांचाही आवाज बुलंद!

✍️ खबरनामा न्यूज विशेष रिपोर्ट

📍 मुंबई/बंगळुरू:

स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात उभ्या राहिलेल्या ग्राहकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी कर्नाटकहून आली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व BESCOM ला स्मार्ट मीटर सक्तीने लावण्यास तात्पुरता प्रतिबंध (interim stay) जारी केला आहे.

⚖️ न्यायालयाच्या निरीक्षणातील मुख्य मुद्दे:

1. ग्राहकांवर होणारा आर्थिक भार – विशेषतः गरीब व मध्यमवर्गीय ग्राहकांना प्रचंड फटका.

2. मीटर पुरवठ्याचे आउटसोर्सिंग – सरकारच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव.

3. स्मार्ट मीटरची किंमत व गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह.

4. KERC (कर्नाटक वीज नियामक आयोग) च्या नियमांचे उल्लंघन.

—

महाराष्ट्रातील पार्श्वभूमी:

महाराष्ट्र राज्यातही टीओडी व स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात जनतेत तीव्र असंतोष आहे. ग्राहकांचे मूलभूत “मीटर निवडीचे स्वातंत्र्य” डावलले जात आहे, असा ठपका लावत अनेक नागरिकांनी ऊर्जा विभाग व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे.

🔍 नागरिकांच्या मुख्य आक्षेप:

मीटर बसवताना महावितरणचे अधिकारी नसून खासगी कंत्राटदार ग्राहकांची फसवणूक करत आहेत.

खोट्या ओळखपत्रांचा वापर करून जुने मीटर बदलण्याचे प्रकार सुरू आहेत.

ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलले जात असून, हे कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन आहे.

स्मार्ट मीटरमुळे वीजदर वाढणार असून, हा खर्च शेवटी ग्राहकांवरच लादला जाणार आहे.

—

🧾 कायदेशीर बाजू:

स्मार्ट मीटर लावण्याची सक्ती ही भारतीय विद्युत कायदा (Electricity Act, 2003) मधील ग्राहकांच्या हक्कांना विरोधात असल्याचा युक्तिवाद आता न्यायालयीन पातळीवर पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील ग्राहकही आवश्यक असल्यास बॉम्बे उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास तयार आहेत.

—

📢 महाराष्ट्र सरकारकडे मागणी:

कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रातही स्मार्ट मीटर सक्तीची योजना थांबवावी.

ग्राहकांच्या संमतीशिवाय कोणतेही मीटर लावले जाऊ नये.

पोस्टपेड मीटर बंद करण्याच्या हालचालींना स्थगिती द्यावी.

खासगी कंपन्यांना मीटर बदलण्याची मोकळीक देणे बंद करावे.

—

🔚 निष्कर्ष:

स्मार्ट मीटरचा उद्देश वीज व्यवस्थापन सुधारण्याचा असला, तरी ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करून व आर्थिक भार लादून जर ती योजना राबवली जात असेल, तर तो अन्याय आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनासाठीही चेतावणी ठरू शकतो.

📣 “सक्तीच्या स्मार्ट मीटर विरोधात महाराष्ट्रही आवाज उठवत आहे – आता निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे!”