📰 फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सचा कृषी संशोधकांच्या आंदोलनाला पाठींबा!

📰 फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सचा कृषी संशोधकांच्या आंदोलनाला पाठींबा!

✍️ खबरनामा न्यूज प्रतिनिधी

पुणे / मुंबई :

सारथी, बार्टी, महाज्योती, अमृत आणि आर्टी या राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांच्या फेलोशिप व शिष्यवृत्ती गेली दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. या अन्यायाविरोधात कृषी संशोधक विद्यार्थ्यांनी गेल्या महिन्यात पुण्यातील गुडलक चौकात आठ दिवस सलग, मुसळधार पावसात आंदोलन केले होते.

त्या वेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी “कॅबिनेट बैठकीत चर्चा करू” असे आश्वासन दिल्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र एक महिना उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी पुन्हा आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन उभारले, कारण पुण्यातील आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली होती.

👉 फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स या संघटनेने या आंदोलनाला ठाम पाठिंबा जाहीर करत सरकारच्या बेफिकिरीचा निषेध केला आहे.

🎓 संशोधकांवर अन्याय — सरकारकडून दुर्लक्ष!

फेलोशिप व शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने राज्यातील सुमारे ६००० पीएचडी विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत, त्यापैकी ६०० विद्यार्थी कृषी क्षेत्रातील आहेत. हे विद्यार्थी मंत्रालयात जाऊन कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांना भेटले असता त्यांनी “मला हा मुद्दाच माहित नाही” अशी प्रतिक्रिया दिली.

💬 “संशोधन करून काय दिवे लावणार?” — अजित पवारांच्या वक्तव्यावर संताप

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संशोधकांबाबत केलेल्या “संशोधन करून काय दिवे लावणार?” या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवताना फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सने म्हटले की,

> “दहावी पासवाल्याला संशोधनाचे महत्त्व काय कळणार?”

🌾 संशोधन हेच शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचे साधन

फोरमने सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग हा संशोधन व नवकल्पनांमधूनच जातो.”

एक उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, राहुरी कृषी विद्यापीठातील एका विद्यार्थ्याने ८० दिवसात तयार होणारी सोयाबीनची नवीन प्रजाती विकसित केली आहे.

सध्या शेतकरी वापरत असलेली प्रजाती ११०-१२० दिवसात येते, आणि अलीकडील अतिवृष्टीमुळे १००व्या दिवशी पिके पाण्यात गेली. “जर ही ८० दिवसांची प्रजाती वापरली असती, तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता,” असे फोरमचे म्हणणे आहे.

📊 कृषी संशोधनाचा फायदा — DRDO आणि ISRO पेक्षा अधिक!

भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (ICAR) च्या अहवालानुसार —

> “कृषी संशोधनात गुंतवलेला १ रुपया देशाला १३.८५ रुपयांचा परतावा देतो.”

हा परतावा संरक्षण क्षेत्रातील DRDO आणि अवकाश संशोधनातील ISRO पेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे कृषी संशोधनाला प्राधान्य देणे हे राष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यावश्यक असल्याचे फोरमने नमूद केले आहे.

🗣️ मागणी — विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्या त्वरित मान्य करा

फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून,

> “राजकारण, निवडणुका आणि सत्तेच्या खेळात अडकून न पडता, विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात,”

अशी मागणी केली आहे.

📷 सोबत आंदोलनाचे फोटो जोडलेले आहेत.

🪔 एकच ध्यास — शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

📰 — खबरनामा न्यूज नेटवर्क