🇮🇳🇺🇸 भारत–अमेरिका कृषी कराराविरोधात शेतकरी संघटनांचा इशारा 

🇮🇳🇺🇸 भारत–अमेरिका कृषी कराराविरोधात शेतकरी संघटनांचा इशारा

 _भारतीय शेतकरी उध्वस्त होण्याचा धोका_ ; जनजागृती आंदोलन छेडणार – भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियन

 नवी दिल्ली / महाराष्ट्र | प्रतिनिधी

भारताचे सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेसोबत नुकताच केलेल्या कृषी व व्यापार करारावर देशातील शेतकरी संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या करारामुळे अमेरिकेतून कृषीमाल भारतात आयात होण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून त्याचा थेट फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसणार आहे, असा गंभीर आरोप भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियनने केला आहे.

भारतीय शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, कोणतीही व्यापक चर्चा न करता हा करार करण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

🗣️ “ शेतकरी देशोधडीला लागेल” – बालाजी सूर्यवंशी

 भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ती युनियनचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष श्री. सूर्यवंशी बालाजी त्र्यंबकराव (लातूर) यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

“अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशातील स्वस्त आणि अनुदानित कृषीमालाची आयात भारतात झाली, तर आधीच अडचणीत असलेला भारतीय शेतकरी पूर्णपणे उध्वस्त होईल. हा करार म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पाठीवर घाव आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, भारतातील उत्पादन खर्च जास्त असूनही शेतकऱ्यांना हमीभाव, बाजार संरक्षण आणि निर्यात प्रोत्साहन मिळत नाही. अशा परिस्थितीत परदेशी कृषीमालासाठी बाजार खुला करणे म्हणजे देशांतर्गत शेतीवर आत्मघातकी निर्णय ठरेल.

⚠️ संघटनेचा ठाम विरोध, जनजागृतीचा निर्णय

संघटनेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनीही या कराराला तीव्र विरोध दर्शविला असून,

➡️ राज्य व जिल्हा पातळीवर जनजागृती मोहीम,

➡️ शेतकऱ्यांमध्ये कराराचे दुष्परिणाम समजावून सांगणे,

➡️ गरज पडल्यास लोकशाही मार्गाने निशेधआंदोलन छेडणे,

असा इशारा दिला आहे.

संघटनेचे म्हणणे आहे की,

आयात वाढल्यास कांदा, मका, सोयाबीन, कडधान्ये, कापूस यांसारख्या पिकांचे भाव कोसळतील,

ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल,

आणि शेवटी शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अधिक खोल जाईल.

❓ सरकारला थेट सवाल

 संघटनेने केंद्र सरकारला थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत :

भारतीय शेतकऱ्यांचे मत न विचारता करार का?

आयात वाढली तर देशांतर्गत बाजाराचे संरक्षण कसे करणार?

एमएसपी, हमीभाव आणि उत्पादन खर्चाचे काय?

 “आत्मनिर्भर शेती”हा नारा केवळ कागदावरच राहणार का?

 ✍️ निष्कर्ष

भारत–अमेरिका कृषी करार हा केवळ व्यापाराचा विषय नसून तो देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी निगडित प्रश्न आहे. त्यामुळे या कराराचे सर्व तपशील जनतेसमोर आणणे, शेतकरी संघटनांशी चर्चा करणे आणि शेतीहित प्रथम मानणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हा करार भारतीय शेतीसाठी घातक ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे

 (खबरनामा न्यूज)