केळी बागायतदारांची लूट थांबवावी – शेतकऱ्यांना हमीभाव तातडीची गरज श्री राहुल बच्छाव

📰 केळी बागायतदारांची लूट थांबवावी – शेतकऱ्यांना हमीभाव तातडीची गरज.. श्री राहुल बच्छाव

परभणी | प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर आज सर्वात मोठे संकट म्हणजे केळी पिकाचा घसरता भाव आणि व्यापारी–एजंट यांचा होत असलेला अन्याय हे आहे. शेतकरी एक एकर केळी लागवडीसाठी एक लाख ते सव्वा लाख रुपये खर्च करत असताना आज बाजारात केळीचे भाव केवळ ३ ते ५ रुपये किलो इतकेच मिळत आहेत. या भावामध्ये शेतकऱ्यांचा केवळ खर्चही निघत नाही, नफा तर दूरच राहिला.

🔹 व्यापारी व एजंटांचा अन्याय

बुरहानपूर येथील उपज मंडी समितीतील पावत्या दररोज सोशल मीडियावरील विविध ग्रुपवर पसरवल्या जातात. त्याचा आधार घेत व्यापारी व एजंट शेतकऱ्यांना सांगतात –

“बोर्डातच भाव कमी झाले आहेत.”

“फळाला लाली आली आहे, तांब आला आहे, स्पॉट पडले आहेत, वजन कमी आहे.”

अशा कारणांवरून ते शेतकऱ्यांकडून केळीचे दर आणखी २ रुपये किलोने कमी करतात. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी फसतो.

🔹 महाराष्ट्रातील विविध भागातील स्थिती

जळगाव, रावेर, भुसावळ, धुळे, नंदुरबार, नांदेड, नेवासा, अहमदनगर, संभाजीनगर, सावदा, चोपडा, दहेगाव भेंडा, कुकाना अशा प्रमुख केळी उत्पादक भागांमध्ये शेतकऱ्यांची हीच अवस्था आहे. ३ ते ४ रुपये किलो भावाने केळी विकली जात आहे.

🔹 शेतकऱ्यांची अडीअडचण

पिकावर होणारा प्रचंड उच्च खर्च (लागवड, पाणी, खते, औषधे, मजुरी).

रोग व हवामानामुळे वाढणारा जोखीम घटक.

व्यापारी व एजंट यांचा कृत्रिम दबाव.

मंडी समित्यांमध्ये भाव कमी दाखवण्याची खेळी.

उत्पादन खर्च परत न मिळाल्याने शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात.

🔹 केळी बागायतदार संघाची मागणी

केळी बागायतदार संघाचे अध्यक्ष डॉ. राहुल बाजीराव बच्छाव पाटील म्हणाले –

“आज शेतकरी अक्षरशः हातावर पोट ठेवून जगतो आहे. व्यापारी व एजंट शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन केळीला हमीभाव द्यावा. अन्यथा शेतकरी आत्महत्येच्या दारात पोहोचतील. शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज फेडणे तर अशक्य आहेच, पण घरखर्च व मुलांच्या शिक्षणाचाही प्रश्न उभा राहतो.”

🔹 कृषिमंत्र्यांसोबत चर्चा

यासंदर्भात डॉ. बच्छाव पाटील लवकरच महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री यांची भेट घेणार असून शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.

🔹 शेतकऱ्यांच्या मागण्या

1. केळी पिकाला योग्य हमीभाव जाहीर करावा.

2. व्यापारी व एजंट यांच्या अन्यायकारक व्यवहारांवर नियंत्रण आणावे.

3. मंडी समित्यातील भाव नियंत्रणासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभी करावी.

4. शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-मार्केटिंग, निर्यात मार्ग खुले करावेत.

5. शेतकऱ्यांना विमा व कर्ज माफी सारखा आधार द्यावा.

✍️ निष्कर्ष

शेतकरी हा अन्नदाता असूनही आज तोच सर्वाधिक असुरक्षित आहे. केळी बागायतदारांची ही अवस्था हे शासनाच्या कृषी धोरणातील अपयशाचे द्योतक आहे. व्यापारी व एजंटांच्या मक्तेदारीला आळा घालून शेतकऱ्याला जगण्याचा आधार मिळावा, यासाठी सरकारने तातडीने हमीभाव जाहीर करून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.