📝💁🌾 अमेरिका-* _भारत शेतमाल आयात-निर्यात : एक नव्या संकटाचा डाव?_ 

*📝💁🌾 अमेरिका-* _भारत शेतमाल आयात-निर्यात : एक नव्या संकटाचा डाव?_ 

 *✍️ प्रासंगिक लेख | कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. अशोकराव ढगे | संपर्क :* 9511779168

*संकलन :* खबरनामा न्यूज नेटवर्क, नेवासा, अहिल्यानगर

—

अमेरिका जगभरातील राष्ट्रांवर दबावतंत्र वापरत आहे आणि आता शेतीमालाच्या माध्यमातून भारतावरही दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापार क्षेत्रातील दादागिरी अधिकच वाढली आहे. भारताने शेतीमालाची बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली करावी, असा अमेरिका जोरदार आग्रह धरत आहे. यासाठी *९ जुलैपर्यंतची* कालमर्यादा देण्यात आली होती – ती आज संपते आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर लेख सादर करत आहोत.

—

*🇺🇸 अमेरिकेचा दबाव – शेतीमालासाठी बाजारपेठ खुली करा!* 

अमेरिका भारताला स्पष्टपणे सांगत आहे की त्यांनी आपली शेतीमाल बाजारपेठ खुली करावी. विशेषतः मका, सोयाबीन, तांदूळ, गहू, फळे, फुले, दुग्धजन्य उत्पादने आणि इथेनॉल यांच्यासाठी भारताने आयात शुल्क कमी करावे अशी मागणी करत आहे. या मसुद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की भारतीय बाजारात अमेरिकन शेतीमालाला अधिक प्रवेश मिळावा.

—

*🇮🇳 भारतातील शेतकऱ्यांसाठी ही धोक्याची घंटा* 

भारतासारख्या देशातील शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत. बाजारपेठेतील अस्थिरता, योग्य भाव न मिळणे, आणि व्यवस्थापनातील त्रुटीमुळे शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण होत आहे. या स्थितीत अमेरिकन शेतमाल भारतात आला, तर आपल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करता येणार नाही.

अमेरिकन शेती अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असून तिथे उत्पादन खर्च अत्यंत कमी आहे. तसेच तिथल्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. त्यामानाने आपले शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत, असंघटित आणि अनुदानाच्या बाबतीत दुर्लक्षित आहेत. त्यामुळे ही स्पर्धा अजिबात समान नाही – ती पूर्णतः अन्यायकारक आहे.

—

*🚨 “घरचे झाले थोडे, व्याह्याने धाडले घोडे!“* 

भारताच्या शेतमाल बाज़ारपेठेत अजूनही पारदर्शकता, हमीभाव, आणि सुसंगत वितरण व्यवस्था नाही. अशा परिस्थितीत परदेशी मालाला सवलती देऊन त्यांना आमच्या देशात आणणे म्हणजे देशी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आणखी एक संकट लादणे होय.

अशा धोरणांमुळे भारतातील शेती व्यवसाय उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संदर्भात कोणतीही तडजोड करू नये. अमेरिकेचा दबाव स्वीकारणे म्हणजे स्वदेशी शेतकऱ्यांना संपवण्याचा मार्ग खुला करणे होईल.

—

 *🛡️ “शेतकरी संरक्षण आणि संवर्धन कायदा” हा काळाची गरज!* 

महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात *”शेतकरी संरक्षण व संवर्धन कायदा”* अमलात आणणे अत्यावश्यक आहे. सरकार, कृषी धोरणकर्ते, शास्त्रज्ञ आणि अभ्यासक यांनी एकत्र येऊन देशी शेती आणि शेतकऱ्यांचे हित जपणारी भक्कम भूमिका घ्यायला हवी. आयात धोरणाऐवजी शेतकऱ्यांच्या उत्पादकता, बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानवाढीसाठी स्थानिक पातळीवर संरक्षणात्मक उपाययोजना राबवायला हव्यात.

—

*📢 निष्कर्ष :* 

शेती हा भारताचा मूलभूत कणा आहे. तोच कमकुवत करून आयातीच्या माध्यमातून परकी हितसंबंधांना चालना देणे हे आत्मघातकी ठरेल. भारत सरकारने हे लक्षात घेत, अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता भारतीय शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम निर्णय घ्यावा, हीच आजच्या लेखाची विनंती!

—

*📝 प्रसिद्धीसाठी संकलन :* खबरनामा न्यूज नेटवर्क

📞 *संपर्क :* डॉ. अशोकराव ढगे – 9511779168