🚨 BREAKING NEWS | सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल! उमेदवाराच्या शपथपत्रातील खोट्या माहितीविरोधात सामान्य नागरिकही फौजदारी तक्रार करू शकतात!

🚨 BREAKING NEWS | सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल!

उमेदवाराच्या शपथपत्रातील खोट्या माहितीविरोधात सामान्य नागरिकही फौजदारी तक्रार करू शकतात!

निवडणुकीतील पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा निर्णय; मात्र तक्रार दाखल करणे म्हणजे उमेदवार दोषी ठरणे नव्हे!

खबरनामा न्यूज | कायदा विशेष | २१ ऑक्टोबर २०२६

नवी दिल्ली : निवडणूक लढवताना उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या शपथपत्रात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देणे किंवा महत्त्वाची माहिती लपविणे याविरोधात सामान्य नागरिकालाही खासगी फौजदारी तक्रार दाखल करता येते, असा महत्त्वपूर्ण कायदेशीर निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राजकुमार मडकी विरुद्ध डॉ. शैलेंद्र बेलदले या प्रकरणात हा निर्णय दिला.

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मधील कलम १२५-अ अंतर्गत होणाऱ्या कथित गुन्ह्याच्या तक्रारीसाठी केवळ निवडणूक आयोग किंवा संबंधित लोकसेवकानेच पुढाकार घ्यावा, अशी मर्यादा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १९५ मधून लागू होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र, महत्त्वाची कायदेशीर बाब अशी की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील विशिष्ट तक्रारही पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश दिला नाही. त्यामुळे या निकालाचा अर्थ प्रत्येक आरोप सिद्ध झाला किंवा प्रत्येक संबंधित उमेदवार दोषी ठरला, असा होत नाही.

स्रोत : सर्वोच्च न्यायालयाचा १६ ऑक्टोबर २०२६ चा निकाल, फौजदारी अपील क्रमांक ३३८७/२०२६.

नेमके प्रकरण काय होते?

कर्नाटकातील बिदर विधानसभा मतदारसंघातून २०२३ मध्ये विजयी झालेल्या डॉ. शैलेंद्र बेलदले यांच्या उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या शपथपत्रातील निवासी पत्त्याच्या माहितीसंबंधी राजकुमार मडकी यांनी आक्षेप घेतला होता.

मडकी यांनी २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०० अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांकडे खासगी फौजदारी तक्रार दाखल केली.

मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ७ मार्च २०२५ रोजी ही तक्रार रद्द केली. अशा प्रकरणात निवडणूक आयोग किंवा संबंधित लोकसेवकानेच तक्रार दाखल करणे आवश्यक असल्याचा उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन होता.

त्यानंतर मडकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायदेशीर प्रश्नावर उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन चुकीचा ठरवला. मात्र, मूळ प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांवरून निवासी पत्त्याबाबतचा आरोप प्रभावीपणे खोडून काढला गेल्याचे निरीक्षण नोंदवून, दोषसिद्धीची शक्यता अत्यंत कमी असल्याच्या कारणावरून तक्रार रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय कायम ठेवला.

म्हणजेच, नागरिकाला तक्रार करण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे; परंतु त्या तक्रारीत तथ्य, पुरावे आणि कायदेशीर आधार असणे अत्यावश्यक आहे.

कायद्याने नेमके काय सांगितले?

१. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ चे कलम १२५-अ

उमेदवारी अर्ज किंवा त्यासोबतच्या शपथपत्रात कायद्याने अपेक्षित असलेल्या माहितीबाबत जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देणे किंवा आवश्यक माहिती लपविणे यासंबंधी या कलमात शिक्षेची तरतूद आहे.

२. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम १९५

काही विशिष्ट गुन्ह्यांची न्यायालयाने दखल घेण्यासाठी संबंधित लोकसेवकाची लेखी तक्रार आवश्यक असते.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम १२५-अ अंतर्गत गुन्ह्याबाबत खासगी तक्रार दाखल करण्यावर या तरतुदीमुळे बंदी येत नाही.

३. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम २००

या प्रकरणात नागरिकाने दंडाधिकाऱ्यांसमोर खासगी तक्रार दाखल करण्यासाठी या कलमाचा आधार घेतला होता.

लक्षात घ्या : १ जुलै २०२४ पासून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ लागू झाली आहे. या विशिष्ट प्रकरणातील कार्यवाही जुनी असल्यामुळे निकालात फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या तरतुदींचा संदर्भ आहे. नव्या प्रकरणात कोणती प्रक्रिया लागू होईल, हे संबंधित प्रकरणाची तारीख, संक्रमणविषयक तरतुदी आणि लागू कायद्यावर अवलंबून असे

🔎 खबरनामा न्यूजचा ग्राउंड रिपोर्ट

उमेदवारांच्या शपथपत्रांची तपासणी करणे ही नागरिकांचीही जबाबदारी!

लोकशाहीत मतदार केवळ मतदान करणारा नसतो. तो लोकप्रतिनिधींच्या कामाचा हिशेब मागणारा नागरिकही असतो.

निवडणुकीच्या काळात उमेदवार आपली संपत्ती, दायित्वे, शैक्षणिक पात्रता आणि कायद्यानुसार जाहीर करावी लागणारी अन्य माहिती शपथपत्रातून सादर करतात. मतदारांना उमेदवाराची पार्श्वभूमी समजण्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची असते.

मात्र, प्रत्यक्षात उमेदवारांनी दिलेली माहिती कितपत अचूक आहे, तिची पडताळणी कोण करणार आणि संशयास्पद माहिती आढळल्यास नागरिकांनी काय करावे, असे प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा प्रश्नांवर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देतो.

नागरिकांनी काय करावे?

पहिली पायरी : उमेदवाराने दाखल केलेल्या अधिकृत शपथपत्राची प्रत मिळवा.

दुसरी पायरी : शपथपत्रातील संबंधित नोंदींची अधिकृत कागदपत्रे, नोंदणी अभिलेख किंवा इतर विश्वसनीय पुराव्यांशी तुलना करा.

तिसरी पायरी : विसंगती आढळल्यास ती जाणीवपूर्वक खोटी माहिती देण्याच्या स्वरूपाची आहे का, हे तपासा.

चौथी पायरी : उपलब्ध पुरावे आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकारी, निवडणूक आयोग किंवा योग्य न्यायिक प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा मार्ग तपासा.

पाचवी पायरी : फौजदारी तक्रार दाखल करायची असल्यास स्थानिक वकिलाचा सल्ला घ्या. योग्य न्यायालय, लागू प्रक्रिया आणि पुराव्यांची ग्राह्यता यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

केवळ सोशल मीडियावरील पोस्ट, राजकीय विरोध किंवा अपुऱ्या माहितीच्या आधारे एखाद्या उमेदवारावर खोटे शपथपत्र दाखल केल्याचा आरोप करणे टाळावे.

✊ परखड विश्लेषण

शेतकऱ्याला नियम, नेत्याला सवलत? लोकशाहीत उत्तरदायित्व सर्वांसाठी समान हवे!

शेतकरी एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्ज करतो. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्यास त्याला दुरुस्ती करावी लागते. कधी त्याचा अर्ज प्रलंबित राहतो, तर कधी त्याला कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

सामान्य नागरिकालाही विविध शासकीय व्यवहारांत कागदपत्रे, दाखले आणि घोषणांची अचूकता जपावी लागते.

मग निवडणूक लढवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी सादर केलेल्या शपथपत्रांबाबतही पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अपेक्षित असणे स्वाभाविक नाही का?

लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी जनतेचा विश्वास मिळवावा लागतो. त्या विश्वासाचा आधार केवळ भाषणे, आश्वासने किंवा पक्षाचे चिन्ह नसते; तर उमेदवाराने जनतेसमोर ठेवलेली माहितीही असते.

शपथपत्रातील माहिती चुकीची असल्याचा ठोस संशय असेल, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असणे हे लोकशाहीच्या हिताचे आहे.

परंतु दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. कोणत्याही उमेदवाराविरुद्ध राजकीय सूडातून किंवा प्रसिद्धीसाठी खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जाऊ नयेत. म्हणूनच पुराव्यांची तपासणी, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि निष्पक्ष सुनावणी आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून दोन महत्त्वाचे संदेश मिळतात :

१. नागरिकांना कायदेशीर मार्गाने प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे.

२. आरोप झाले म्हणून कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही; अंतिम निर्णय पुरावे आणि कायद्याच्या आधारेच व्हायला हवा.

शेतकरी असो, सामान्य मतदार असो किंवा सामाजिक कार्यकर्ता—लोकशाहीतील प्रत्येक नागरिकाने जागरूक राहणे आवश्यक आहे. मात्र, जागरूकतेसोबत कायद्याचे ज्ञान आणि पुराव्यांची शिस्तही आवश्यक आहे.

📰 खबरनामा न्यूजचा स्पष्ट निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा आहे. तो नागरिकांना उमेदवारांच्या शपथपत्रांबाबत कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी अधिक स्पष्ट मार्ग दाखवतो.

परंतु हा निर्णय म्हणजे प्रत्येक विजयी उमेदवाराविरुद्ध थेट गुन्हा दाखल होईल, प्रत्येक तक्रारीची दखल घेतलीच जाईल किंवा प्रत्येक आरोप सिद्ध होईल, अशी हमी नाही.

तक्रारीतील तथ्ये, पुरावे, लागू कायदे आणि न्यायालयाचे समाधान यांवर पुढील कार्यवाही अवलंबून असेल.

लोकशाही मजबूत करण्यासाठी केवळ मतदान पुरेसे नाही; मतदानानंतरही लोकप्रतिनिधींच्या कामावर आणि त्यांनी जाहीर केलेल्या माहितीवर कायदेशीर, तथ्याधारित देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे.

खबरनामा न्यूज

शेतकऱ्यांसाठी एक पाऊल पुढे!

शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि जनहिताच्या प्रश्नांवर सत्याधारित, कायदेशीर भान जपणारी आणि परखड पत्रकारिता.

🌐 https://matiparikshan.in
🌿 आपली माती, आपली जबाबदारी!
💚 माती निरोगी, तर शेती सक्षम!
खबरनामा न्यूज संचालित माती परीक्षण प्रकल्प

संपादक : नरेंद्र पाटील काळे

खबरनामा न्यूज डिजिटल पोर्टल

नेवासा, अहिल्यानगर

वेबसाइट : https://khabarnamanews.in/